Cabinet Approves draft GST Bills, GST से जुड़े 4 बिल को सरकार ने दी मंजूरी

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Cabinet Approves draft GST Bills, GST से जुड़े 4 बिल को सरकार ने दी मंजूरी. Union Cabinet approved supporting GST legislations. All the Draft GST Bills to be introduced in Parliament soon. The union cabinet approved the CGST Bill (Central GST bill), the IGST Bill (Integrated GST bill), the Union territory GST bill (UTGST Bill) and the States Compensate GST Bill. The Cabinet today cleared four supporting GST legislations bills 2017.

The four supporting legislations the Compensation Law, the Central GST (CGST), Integrated GST (IGST) and Union Territory GST (UTGST)…The cabinet approved the Central GST bill, the Integrated GST bill, the Union territory GST bill and the bill to compensate states for revenue losses arising from a transition to the GST, in another step towards meeting the 1 July 2017 roll-out date for this singular tax reform.

नई दिल्ली. केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) से जुड़े 4 विधेयकों को मंजूरी दे दी। इनमें कम्पनसेशन बिल (क्षतिपूर्ति विधेयक), सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी), इंटिग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी) और यूनियन टेरिटरी (यूटीजीएसटी) विधेयक शामिल हैं। सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद अब इन्हें संसद में पेश किया जाएगा। संसद का मौजूदा बजट सेशन 12 अप्रैल तक चलेगा। जीएसटी काउंसिल दे चुकी है मंजूरी…

  •  सरकार को मौजूदा सेशन (बजट सेशन का सेकंड फेज) में ही इन चारों विधेयकों के पास होने की उम्मीद है। वहीं, एसजीएसटी को जल्दी ही राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी मिल जाएगी। इससे इस नए इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को 1 जुलाई से लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
  • सोर्सेस ने बताया कि सरकार सोमवार सुबह कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है।
  • बता दें कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटल की अगुआई वाली जीएसटी काउंसिल पिछली दो बैठकों में स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) के साथ चारों विधेयकों को मंजूरी दे चुकी है।
  • एसजीएसटी को हर राज्य विधानसभा में पास किया जाना है, जबकि अन्य चार कानूनों के लिए संसद से मंजूरी लेनी है।

31 मार्च की मीटिंग में दी जाएगी रूल्स को मंजूरी

जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक 16 मार्च को हुई थी, जिसमें जेटली ने कहा था कि जीएसटी काउंसिल की 13वीं मीटिंग 31 मार्च को होगी। इसमें नियमों को मंजूरी दी जाएगी। जीएसटी के लिए 5, 12, 18 और 28 फीसदी की चार दरों की स्लैब का प्रस्ताव है…

The government plans to table these four GST bills together in Parliament since all the bills have many clauses that require cross referencing.

The state GST bill has been sent to the states for approval by their respective state legislatures. The SGST has to be passed by each of the state legislative assemblies, the four other laws have to be approved by Parliament.

The government is expected to table all the four legislations as money bills in Parliament to ensure its smooth and time bound passage.

A money bill only requires the nod of the Lok Sabha where the ruling alliance is in a majority. The Rajya Sabha, where the ruling National Democratic Alliance is in a minority, only has powers to make recommendations on the bill which the Lok Sabha can choose to accept and reject. Further, once Lok Sabha passes a money bill and sends it to Rajya Sabha for its consideration, the Upper House has to return the bill to the Lok Sabha within 14 days else the bill is presumed to be passed by Parliament

The Council has already finalised a four-tier tax structure of 5, 12, 18 and 28 per cent, but the model GST law has kept the peak rate at 40 per cent (20 per cent to be levied by the Centre and an equal amount by the states) to obviate the need for approaching Parliament for any change in rates in future.

Similarly, the cess to be levied on top of peak rate on selected demerit goods like luxury cars for creation of a corpus that will be used for compensating states for any loss of revenue from GST implementation in the first five years, has been capped at 15 per cent..

 

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Section 138 of GST – Compounding of offences

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